प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 लाख 40 हजार से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता-आधारित बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2 हजार 9 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17951 रुपये का बोनस दिया जाएगा।

इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेल कर्मी शामिल हैं।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को भी पांच वर्षों के लिए, 2026-27 से 2030-31 तक, कुल 53 हजार चार सौ 28 करोड़ रुपये के बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सी.सी.ई.ए.) ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी एक ही रणनीतिक खरीदार को बेचे जाने का निर्णय लिया गया है। कनाडा स्थित फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड को रणनीतिक खरीदार के रूप में चुना गया है। फेयरफैक्स 52 हजार 878 करोड़ रुपये से अधिक के कुल खरीद मूल्य पर बैंक में 60.72 प्रतिशत नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करेगी।