बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन के दौरान लाए गए कई सुधार-केंद्रित अध्यादेशों की कानूनी वैधता समाप्त हो गई है, जिससे प्रतिक्रियाएँ और जवाबदेही तथा शासन व्यवस्था को लेकर नई चिंताएँ पैदा हो गई हैं।
संसदीय आँकड़ों के अनुसार 20 अध्यादेश – जिनमें जबरन गुमशुदगी, भ्रष्टाचार-विरोधी उपाय और पुलिस सुधार से संबंधित अध्यादेश शामिल हैं – 21 अप्रैल से अप्रभावी हो गए।
इनमें से सात को औपचारिक रूप से कानून के माध्यम से निरस्त कर दिया गया, जबकि 13 जातीय संसद की पहली बैठक के बाद 30 दिनों की संवैधानिक समय सीमा के भीतर अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहने के बाद स्वतः ही समाप्त हो गए। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार ने इस घटनाक्रम का बचाव करते हुए इसे एक प्रक्रियात्मक परिणाम बताया है।
