जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है की केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है, और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण वास्तविक रूप से प्रभावित सभी परिवारों के लिए पारदर्शी, न्यायसंगत मुआवजे और सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना-एनपीपी के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ने की पहली परियोजना, केन-बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है ताकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जलविद्युत लाभ प्रदान किए जा सकें। यह परियोजना 10.6-2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, लगभग 62 लाख लोगों के लिए पेयजल और 103 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन सुनिश्चित करेगी।
