झारखंड के ग्रामीण इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा के विस्तार के लिए भारतनेट कार्यक्रम के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्य के 260 प्रखंडों, चार हजार 395 ग्राम पंचायतों और 26 हजार 777 ग्राम पंचायत से बाहर के गांवों तक ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। अगले पांच वर्षों में करीब चार लाख 39 हजार ग्रामीण घरों को फाइबर आधारित इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए डिजिटल भारत निधि, झारखंड सरकार और झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए।

कार्यक्रम के अंतर्गत चार हजार 387 मौजूदा ग्राम पंचायतों के नेटवर्क को अपग्रेड करने, आठ नई ग्राम पंचायतों को जोड़ने और राज्य में नेटवर्क की निगरानी एवं संचालन के लिए स्टेट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने की योजना है।

बेहतर कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी सेवाओं, डिजिटल भुगतान, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी। सरकार के अनुसार, इस पहल से ग्रामीण और कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और लोगों को ऑनलाइन सेवाओं के लिए प्रखंड मुख्यालय या अन्य स्थानों पर जाने की जरूरत कम होगी।