August 6, 2026 7:20 PM

views 57

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संप मागे घेण्याचा डॉक्टरांचा निर्णय

राज्यातल्या डॉक्टरांनी तातडीनं संप मागं घ्यावा आणि कामाला सुरुवात करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं आज दिले. या डॉक्टरांची बाजू आपण ऐकून घेऊ, असं आश्वासनही प्रभारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या पीठानं दिलं. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर भारतीय वैद्यकीय संघटनेनं संप मागे घेण्याचं आश्वासन दिलं.          या संपाची न्यायालयानं स्वतःहून दखल घेतली होती. जर डॉक्टरांनी काम करायला नकार दिला, तर त्यांचं वेतन थांबवलं जाईल, असा इशाराही न्यायालयानं दिला. संपादरम्यान जर महानग...

August 4, 2026 8:46 PM

views 53

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर यंदा बंदी शक्य नसल्याचं राज्य सरकारचं मुंबई उच्च न्यायालयात निवेदन

पीओपी अर्थात प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर यंदा बंदी घालता येणं शक्य नाही परंतु टप्प्याटप्प्यानं त्या बंद करू, असं आश्वासन राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिलं आहे. त्याचवेळी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या ६ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या गणेश मूर्तींचं विसर्जन समुद्रात करण्याची परवानगी यंदाही द्यावी अशी विनंती राज्यशासनानं मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.   प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती विसर्जित केल्यामुळे जलाशय प्रदूषित होतात, म्हणून साध्या मातीच्या मूर्ती वापरण्याचं आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र म...

January 19, 2026 7:49 PM

views 87

आदिवासी भागात कुपोषणामुळं मृत्यू रोखण्यात अपयश आल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारवर ताशेरे

महाराष्ट्रातल्या आदिवासी पट्ट्यात कुपोषणामुळे अर्भक आणि गर्भवती महिलांचे मृत्यू रोखण्यात अपयश आल्याचं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज  राज्य सरकारला फटकारलं. मेळघाट परिसरात गर्भवती, स्तनदा माता आणि बालकांच्या मृत्यू प्रकरणी दाखल याचिकांवर आज न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारने या समस्येचं निराकरण करण्याची इच्छाशक्ती दाखवायला हवी असं खंडपीठाने यावेळी म्हटलं. या भागात कुपोषणामुळे ११५ अर्भक, गरोदर आणि स्तनदा मातांचे मृत्यू होणं हे धक्कादायक ...

December 22, 2025 8:45 PM

views 81

लवासा प्रकल्पाला दिलेल्या परवानग्यांची सीबीआय चौकशीची मागणी जनहित याचिका फेटाळली

पुण्याजवळच्या लवासा प्रकल्पाला कथित बेकायदेशीर परवानग्या दिल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी २०२३ सालची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. पोलिसांनी याबाबतीत एफआयआर दाखल करावा असा आदेश न्यायालयानं देण्यासाठी कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे ही याचिका फेटाळल्याचं उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांच्या खंडपीठाने  म्हटलं आहे.  याचिकाकर्त्याने वारंवार याच आरोपांची या...

December 18, 2025 3:33 PM

views 106

तपोवनातल्या वृक्षतोडीला मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती

नाशिक इथं भरणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधुग्राम उभारण्यासाठी तपोवनातल्या वृक्षतोडीला मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. नाशिक इथे राहणाऱ्या एका नागरिकाने या संदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी झाली. तपोवनातली ही झाडं ३० ते ४० वर्षं जुनी असून नाशिकला प्राणवायूचा पुरवठा करतात. त्यामुळे साधुग्रामच्या निर्मितीसाठी अन्यत्र जागा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस ब...

December 2, 2025 8:30 PM

views 160

Maharashtra: २८५ नगरपालिकांच्या निवडणुकीची मतमोजणी २१ डिसेंबरला-Nagpur Bench BHC

महाराष्ट्रातल्या सर्व २४३ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीची मतमोजणी येत्या २१ डिसेंबरला करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिले आहेत. सुरवातीच्या कार्यक्रमानुसार या सर्व जागांसाठी आज मतदान होणार होतं, मात्र न्यायालयीन अपील झालेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये २० डिसेंबरला मतदान घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतला. यामध्ये २४ नगराध्यक्ष आणि २०४ सदस्यांच्या जागांचा समावेश आहे.  \ सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर व्हावेत, अन्यथा २० डिसेंबरला निवडणूक होणाऱ्...

October 18, 2025 2:25 PM

views 88

अभिनेता अक्षय कुमारला हंगामी व्यक्तिमत्व संरक्षण प्रदान

मुंबई उच्च न्यायालयाने अभिनेता अक्षय कुमार याला तात्काळ प्रभावाने हंगामी व्यक्तिमत्व संरक्षण प्रदान केलं आहे. याद्वारे न्यायालयाने समाज माध्यम मंच, ई-कॉमर्स संकेतस्थळं आणि ए आय निर्मित चित्रफीत निर्मात्यांना त्याचं नाव, प्रतिमा, साम्यस्थळं आणि आवाज वापरण्यावर प्रतिबंध घातले आहेत. डिजिटल मंचाच्या माध्यमातून आपली प्रतिमा अवैधरित्या मलिन करण्याविरोधात अक्षय कुमार यानं वाणिज्यिक आय पी याचिका दाखल केली होती. याची दखल घेत ए आय चा वापर करून बनवलेल्या आभासी प्रतिमा आणि व्हिडिओ यांचं वास्तववादी स्वरूप अत...

October 15, 2025 7:24 PM

views 123

वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश

वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार यांना सक्तवसुली संचालनालयानं केलेली अटक ही बेकायदा असल्याचा निर्वाळा देऊन त्यांची तत्काळ सुटका करायचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं आज दिले. पवार यांना अटक करताना ईडीकडे ठोस पुरावे नव्हते आणि अशी अटक पीएमएलए कायद्याला धरून नाही, असा निर्वाळा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं दिला.

September 18, 2025 7:17 PM

views 93

Bombay High Court: हैदराबाद गॅझेट विषयक निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळली

मराठा समाजाच्या नागरिकांना इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांतर्गत कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र देण्याच्या हैदराबाद गॅझेट विषयक शासन निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं आज फेटाळली. याच मुद्द्यावरची रीट याचिका आधीच न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्याचं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं नमूद केलं आणि एकाच विषयावरच्या अनेक याचिका दाखल करून घेता येणार नाहीत, असं सांगत याचिका फेटाळून लावली.

August 5, 2025 1:21 PM

views 104

खासदार आणि आमदारांविरुद्धचे फौजदारी खटले वेगाने निकाली काढा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

खासदार आणि आमदारांविरुद्धचे फौजदारी खटले वेगाने निकाली काढण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. असे खटले हाताळणाऱ्या रजिस्ट्री आणि सर्व कनिष्ठ न्यायालयांनी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, तसंच या संदर्भात उचललेल्या पावलांबाबतचा अहवाल पुढच्या सुनावणीला सादर करावेत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.   सदर समितीने १७ जून, २४ जून आणि ७ जुलै रोजी झालेल्या बैठकींमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा करून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी संबंधित अस...