राज्यातल्या डॉक्टरांनी तातडीनं संप मागं घ्यावा आणि कामाला सुरुवात करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं आज दिले. या डॉक्टरांची बाजू आपण ऐकून घेऊ, असं आश्वासनही प्रभारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या पीठानं दिलं. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर भारतीय वैद्यकीय संघटनेनं संप मागे घेण्याचं आश्वासन दिलं.
या संपाची न्यायालयानं स्वतःहून दखल घेतली होती. जर डॉक्टरांनी काम करायला नकार दिला, तर त्यांचं वेतन थांबवलं जाईल, असा इशाराही न्यायालयानं दिला. संपादरम्यान जर महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात एखादा रुग्ण दगावला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल न्यायालयानं विचारला.
होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणीच्या मुद्द्यावरून डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे राज्य सरकार पालन करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी दिली.
