September 10, 2024 8:52 AM

views 80

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे उपाय सुचवण्यासाठी ७ सदस्यीय समितीची स्थापना

शाळा, शालेय आवार तसंच शाळेसाठीच्या वाहतुकीदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे उपाय सुचवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं सात सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचं नेतृत्व निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसळकर-जोशी या करणार आहेत. या समितीनं २९ ऑक्टोबरपर्यंत आपल्या शिफारशी आणि सूचनांचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत.

August 30, 2024 7:20 PM

views 65

पीओपीच्या गणेशमूर्तींवर तूर्त बंदी नाही, मात्र… – मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

यंदाच्या गणेशोत्सवात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवरची बंदी तूर्त टळली आहे. पीओपीच्या गणेशमूर्तींवर बंदी आणण्याची मागणी करणारी याचिका मूर्तिकार आणि पर्यावरणवाद्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.    गणेशोत्सव अवघा काही दिवसांवर आल्यामुळे यंदा प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर बंदी घालता येणार नाही. मात्र, राज्य सरकारनं केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या २०२० च्या मार्गदर्शक ...

August 23, 2024 6:50 PM

views 70

महाराष्ट्र बंदला मुंबई उच्च न्यायालयाची मनाई

बदलापूर इथल्या लहान मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी महाविकास आघाडीला उद्या महाराष्ट्र बंद करायला मुंबई उच्च न्यायालयानं मनाई केली आहे. उद्याच्या महाराष्ट्र बंद विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या पीठासमोर या याचिकेवर आज तातडीनं सुनावणी पार पडली. कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद पुकारण्याचा अधिकार नसल्याचं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. या प्रकरणी न्यायालयानं महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष, राज्य सरकार आणि गृ...

August 22, 2024 7:05 PM

views 70

बदलापूरमधल्या लैैंगिक अत्याचार प्रकरणी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

बदलापूरमधल्या शाळेत लहान मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत मुंबई उच्‍च न्‍यायालयानं आज सुनावणी घेतली. या प्रकरणी पोलिसांनी त्यांची भूमिका बजावली नसल्याचं सांगत न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लैंगिक अत्याचार झाला आहे याची माहिती मिळताच पोलिसांनी गुन्‍हा दाखल करायला हवा होता, मात्र बदलापूरमधल्या जनक्षोभानंतरच पोलिसांनी कारवाई केली, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.  मोठा जनक्षोभ उसळल्याशिवाय यंत्रणा काम करत नाही, ही आता सामान्य बाब झाली आहे. लोकांना रस्त्यावर उतरुन आंदोल...

August 5, 2024 7:47 PM

views 58

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली. ही योजना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून या योजनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत आहे, असा आरोप करत नवी मुंबईतले सनदी लेखापाल नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या समोर सुनावणी झाली. सरकारनं कोणती योजना तयार करावी किंवा ती प्राधान्यानं राबवावी ही बाब न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात...

July 28, 2024 1:30 PM

views 65

एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपींचा जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला

महाराष्ट्रातल्या एल्गार परिषद प्रकरणात अटकेत असलेल्या आरोपींचा जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. शोमा सेन, रोना विल्सन, सुधीर ढवळे, महेश राऊत आणि सुरेंद्र गडलिंग यांनी जामिनीसाठी याचिका दाखल केली होती. या सर्वांना २०१८ साली अटक करण्यात आली होती.

July 19, 2024 8:12 PM

views 46

विशाळगडाभोवती असलेलं कोणतंही बांधकाम पावसाळ्यात पाडलं जाणार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

कोल्हापूरमधल्या विशाळगड किल्ल्याच्या भोवती असलेलं कोणतंही बांधकाम पावसाळ्यात पाडलं जाणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले आहेत. विशाळगड परिसरात अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवल्यानंतर हिंसाचार उसळल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले असून या हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. विशाळगड परिसरात कोणतीही इमारत पाडली तर त्याची जबाबदारी पूर्णतः अधिकाऱ्यांची असेल असं बी. पी. कोलाबावाला आणि फिरदोश यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. तसंच या हिंसाचारात स...

June 25, 2024 8:05 PM

views 62

पुणे पोर्शे प्रकरण : अल्पवयीन आरोपीची बालसुधारगृहातून सुटका करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

पुणे पोर्श कार अपघात प्रकरणातल्या अल्पवयीन आरोपीची बालसुधारगृहातून तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.   बाल न्याय मंडळानं आरोपीची बालसुधारगृहात रवानगी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देत आरोपीच्या आत्यानं उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्याला ताब्यात घेणं बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद यावेळ...