पीओपी अर्थात प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर यंदा बंदी घालता येणं शक्य नाही परंतु टप्प्याटप्प्यानं त्या बंद करू, असं आश्वासन राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिलं आहे. त्याचवेळी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या ६ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या गणेश मूर्तींचं विसर्जन समुद्रात करण्याची परवानगी यंदाही द्यावी अशी विनंती राज्यशासनानं मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती विसर्जित केल्यामुळे जलाशय प्रदूषित होतात, म्हणून साध्या मातीच्या मूर्ती वापरण्याचं आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात कार्यक्रमातून केलं होतं. त्याच्या प्रतिसादात राज्य सरकार पीओपी मूर्तींवर बंदी घालणार का असा सवाल न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या पीठानं विचारला होता.
या संदर्भात पीओपी मूर्ती बनवणाऱ्या काही कारखानदारांनीही याचिका दाखल केली असून सर्व बाजूंचं म्हणणं ऐकून निकाल देऊ, असं न्यायालयाने सांगितलं.
