पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य-सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत पहली जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएँ जारी रहेंगी।
राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए पहली जून से ‘अन्नपूर्णा योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से तीन हजार रुपये हस्तांतरित किए जाएँगे।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार द्वारा बंगाल के लिए अन्य पिछला वर्ग सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की।
