पश्चिम बंगाल सरकार अवैध घुसपैठियों से बंगाल को मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पदभार ग्रहण करते ही घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए पता लगाओ, हटाओ, निर्वासित करो नीति लागू की। इस योजना के तहत घुसपैठियों को हिरासत में लिया जा रहा है और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है।

कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक घुसपैठियों को हिरासत केंद्रों में रखा जाता है। उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर में, आज हकीमपुर चेक पोस्ट पर लगभग 50 बांग्लादेशी घुसपैठियों के अपने घर लौटने की इच्छा जताने की सूचना मिली। क्षेत्र में स्थित तीन हिरासत केंद्रों में फिलहाल लगभग 350 लोग निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इस बीच, सिलीगुड़ी-माटीगारा-नक्सलबाड़ी क्षेत्र में एक और हिरासत केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और घुसपैठियों की अधिक प्रभावी ढंग से पहचान करने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है।