जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से सबसे जटिल सुरक्षा वातावरण के जवाब में खुफिया और जासूसी-विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने का संकल्प लिया है।
हालांकि, नए कानून में संसद द्वारा खुफिया गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है, जिससे लोकतांत्रिक निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि यह कानून जन अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। परिषद की अध्यक्षता सनाए ताकाइची करेंगी और इसमें नौ अन्य कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। नए कानून के तहत जापान के खुफिया तंत्र को केंद्रीकृत किया जाएगा।
