सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स यानी एएलएमएम लिस्ट-2 की नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इस नीति की समय-सीमा में कोई सामान्य छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि, नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को इस साल 31 दिसंबर तक सीमित छूट दी गई है।
मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले से सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियों को अपने मौजूदा स्टॉक का बेहतर उपयोग करने का मौका मिलेगा। साथ ही, उन्हें एएलएमएम सूची में शामिल सोलर सेल निर्माताओं से खरीद बढ़ाने के लिए भी पर्याप्त समय मिलेगा।
मंत्रालय ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारत को सौर उपकरण निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक सौर उद्योग में एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित करना है।
