केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम – सीएए के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2.03 लाख आवेदकों में से अब तक 23 हजार लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भागे लोगों से सीएए के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है।