अस्पष्ट जमानत आदेशों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

जुलाई 31, 2026 4:57 अपराह्न

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अस्पष्ट जमानत आदेशों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि अस्पष्ट जमानत आदेशों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष न्‍यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता अदालत की गलतियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अभियोजन पक्ष के मामले पर निर्भर करती है। फरवरी 2024 के बनभूलपुरा हिंसा मामले में आरोपी अब्दुल मलिक को नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की अपील को खारिज करते हुए सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने यह टिप्‍पणी की। जमानत रद्द करने की मांग करते हुए राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव...

सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 के पांच हत्याओं के मामले में दोषियों की सजा बरकरार रखी

मई 26, 2026 9:37 अपराह्न

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सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 के पांच हत्याओं के मामले में दोषियों की सजा बरकरार रखी

सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में पांच लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिये। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर आज अपना फैसला सुनाया। पटना उच्च न्या...

उच्चतम न्यायालय ने आर्द्रभूमि संरक्षण नियम 2017 की परिभाषा की संवैधानिक वैधता पर की सुनवाई

मई 26, 2026 3:09 अपराह्न

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उच्चतम न्यायालय ने आर्द्रभूमि संरक्षण नियम 2017 की परिभाषा की संवैधानिक वैधता पर की सुनवाई

उच्‍चतम न्‍यायालय ने आज आर्द्रभूमि - संरक्षण और प्रबंधन नियम, 2017 के अंतर्गत आर्द्रभूमि की परिभाषा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए केवल नियम 2(जी) में निहित परिभाषा की कथित अस्पष्टता के मुद्दे पर ही विचार किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि 2017 के नियमों न...

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची याचिका को समयपूर्व बताकर खारिज किया

अप्रैल 13, 2026 9:48 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने पश्चिम बंगाल मतदाता सूची याचिका को समयपूर्व बताकर खारिज किया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को समयपूर्व बताते हुए खारिज कर दिया। पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने याचिकाकर्ताओं को ऐसी शिकायतों की सुनवाई के लिए गठित नामित अपीलीय न्यायाधिकरणों से संपर्क करने का निर्देश दिया। न्‍यायालय ने कहा कि लगभग 30 से 34 लाख अपीलें लंबित हैं, जिनमें से प्रत्येक न्यायाधिकरण एक लाख से अधिक मामलों की सुनवाई कर रहा है। न्‍यायालय  ने इस बात पर ...

समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है: सर्वोच्च न्यायालय

मार्च 10, 2026 4:31 अपराह्न

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समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि समान नागरिक संहिता- यूसीसी लागू करने का समय आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1937 के शरिया कानून के प्रावधानों को मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए निरस्त करने की याचिका को एक अच्छा मामला बताया और कहा कि इस पर केवल विधायिका को ही विचार करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश न्‍यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त करने से एक कानूनी शून्य उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम उत्तराध...

न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति

मार्च 9, 2026 9:01 अपराह्न

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न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति

सर्वोच्च न्यायालय ने देश के विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अंतर्गत शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष 8 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामानी ने कहा कि केंद्र सरकार न्यायाधिकरणों के कामकाज और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित एक नया विधेयक संसद के मौजूदा बजट सत्र या ...

मतदाता सूची में नाम जोड़ना-हटाना नियमित प्रक्रिया: सर्वोच्च न्यायालय

जनवरी 28, 2026 8:35 अपराह्न

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मतदाता सूची में नाम जोड़ना-हटाना नियमित प्रक्रिया: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना और हटाना भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा है। न्‍यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली 19 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फिर से शुरू की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह भी कहा है कि केवल जालसाजी की आशंका के आधार पर आधार को खारिज नहीं किया जा सकता। पीठ ने टिप्पणी की कि पासपोर्ट भी निजी एजेंसियों के माध्यम से जारी किए जाते हैं, जो...

सर्वोच्च न्यायालय अरावली पर्वतमाला में खनन को लेकर सख्त, विशेषज्ञों की समिति का होगा गठन

जनवरी 21, 2026 9:45 अपराह्न

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सर्वोच्च न्यायालय अरावली पर्वतमाला में खनन को लेकर सख्त, विशेषज्ञों की समिति का होगा गठन

सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि वह अरावली पर्वतमाला में खनन और इससे जुड़े पहलुओं की व्यापक और समग्र जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगा। न्यायालय ने कहा कि अवैध खनन से अपूर्णणीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एमिकस क्यूरी के परमेश्वर को चार सप्ताह के भीतर खनन में विशेषज्ञता रखने वाले पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के नाम सुझाने का निर्देश दिया।     पीठ ने कहा...

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 2021 के अधिकरण सुधार कानून के कई प्रावधान रद्द किए

नवम्बर 19, 2025 1:31 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 2021 के अधिकरण सुधार कानून के कई प्रावधान रद्द किए

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने विभिन्‍न अधिकरणों के सदस्‍यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित 2021 के अधिकरण सुधार कानून के कई प्रावधान रद्द कर दिए है। मुख्‍य न्‍यायाधीश बी.आर. गवई और न्‍यायमूर्ति के.विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ये प्रावधान केंद्र द्वारा मामूली संशोधनों के साथ फिर से लागू किए जा चुके हैं। पीठ ने कहा कि रद्द किए गए प्रावधानों से शक्ति विभाजन के सिद्धांतों का उल्‍लंघन हो रहा था। पीठ ने कहा कि लंबित मामलों की अधिकता से निपटना न्‍याय पालिका की एकमात्र जिम्‍मेदारी नहीं है, सर...

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार से पर्याप्त न्यायिक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया

नवम्बर 19, 2025 10:53 पूर्वाह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार से पर्याप्त न्यायिक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने केंद्र सरकार से पर्याप्त न्यायिक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह करते हुए कहा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अदालतें जघन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करने के लिए "दिन-रात" काम करेंगी।   न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जल्‍द सुनवाई से आरोपियों को लंबी कार्यवाही के कारण आसानी से ज़मानत नहीं मिल पाएगी। पीठ ने कहा कि मुकदमेबाजी की लागत बहुत अधिक है औ...