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जून 21, 2024 1:51 अपराह्न
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सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट (यूजी) की इस वर्ष की काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नोटिस भेजा है। न्यायालय ने नई याचिकाओं को मौजूदा याचिकाओं के साथ जोड़ दिया और सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय की। यह फैसला इस मामले पर परीक्षा को लेकर चल रही कानूनी चुनौतियों के बीच आया है।
जून 20, 2024 5:39 अपराह्न
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सर्वोच्च न्यायालय ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कथित नीट-यूजी पेपर लीक से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई पर आज रोक लगा दी। नीट परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी -एन टी ए की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने ये रोक लगाई। सुनवाई के दौरान एन टी ए के वकील ने बताया कि पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह की स्थानांतरण याचिका पर नोटिस जारी किये जाने के बावजूद विभिन्न उच्च न्यायालयों में नीट-यूजी परीक्षा...
जून 13, 2024 1:47 अपराह्न
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केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 1563 नीट (यूजी) 2024 छात्रों को एमबीबीएस, बीडीएस तथा अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए अतिरिक्त अंक देने का फैसला रद्द कर दिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को केंद्र तथा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की परिषद ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक मिले थे उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि पहले से घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम में कोई बदलाव...
जून 13, 2024 1:30 अपराह्न
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केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि 1563 नीट (यूजी) उम्मीदवार जिन्हें पहले ग्रेस अंक दिए गए थे, उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि 1563 नीट (यूजी) उम्मीदवार जिन्हें पहले ग्रेस अंक दिए गए थे, उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। सरकार ने न्यायालय को बताया कि ग्रेस अंक प्राप्त करने वाले इन उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। इस परीक्षा का परिणाम 30 जून से पहले ...
जून 12, 2024 1:35 अपराह्न
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सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पूछा कि टैंकर माफियाओं के विरूद्ध क्या कदम उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ हिमाचल प्रदेश से अधिशेष पानी जारी करने के लिए दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली के लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पानी के नुकसान के लिए की गई कार्...
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आखरी अपडेट: 13th Jul 2026
