जुलाई 18, 2024 10:02 पूर्वाह्न

views 69

सर्वोच्च न्यायालय में नीट-यूजी विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई

सर्वोच्‍च न्‍यायालय में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 के विवाद से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई आज निर्धारित की गई है। 11 जुलाई को सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और नीट-यूजी - 2024 के आयोजन में कथित गड़बड़ियों के मामले सहित सभी याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। न्यायालय ने केन्द्र सरकार और राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से कुछ पक्षों को जवाब नहीं मिलने के कारण सुनवाई आगे बढ़ा दी थी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. ...

जुलाई 16, 2024 8:49 पूर्वाह्न

views 57

सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में एसआईटी गठित करने के अपने निर्णय के विरूद्ध दायर समीक्षा याचिका खारिज की

  सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने वाले अपने तीन जनवरी को दिए गए निर्णय के विरूद्ध दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। समीक्षा याचिका पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है।   तीन जनवरी के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओ. सी. सी. आर. पी.) और हिंडनबर्ग र...

जुलाई 12, 2024 1:54 अपराह्न

views 54

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी  

सर्वोच्‍च न्‍यायालय  ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री की याचिका को बड़ी खंडपीठ को भेज दिया। हालांकि श्री केजरीवाल अभी हिरासत में रहेंगे क्योंकि केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो ने आबकारी नीति मामले में ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत उन्हें 25 जून को गि...

जुलाई 11, 2024 2:21 अपराह्न

views 34

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने नीट (यूजी) परीक्षा-2024 मामले की सुनवाई इस महीने की 18 तारीख तक के लिए स्थगित की

    सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 मामले की सुनवाई इस महीने की 18 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पार्टियों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामों पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन दिया।         शीर्ष अदालत में आज विवादास्पद नीट-यूजी 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। इनमें 5 मई की परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली और दोबारा परीक्षा कर...

जुलाई 10, 2024 1:59 अपराह्न

views 120

मुस्लिम महिला को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है: सर्वोच्‍च न्‍यायालय

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 के अंतर्गत एक मुस्लिम महिला को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। न्‍यायाधीश बी. वी. नागरत्‍ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की एक पीठ ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक व्यक्ति ने धारा-125 सीआरपीसी के अंतर्गत अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने संबंधी निर्देश के विरुद्ध याचिका दायर की थी। पीठ ने यह भी आदेश दिया कि आवेदन लंबित रहने के दौरान अगर महिला को तलाक दिया जाता है तो वह विवाह अधिकार संरक्षण संबंधी ...

जुलाई 10, 2024 1:18 अपराह्न

views 108

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने सीबीआई के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर मुकदमा अनुचित माना

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज माना कि कानून के तहत आवश्यक राज्य सरकार की सहमति के बिना चुनाव के बाद की हिंसा के मामलों में कथित तौर पर जांच को आगे बढ़ाने और प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के खिलाफ पश्चिम बंगाल द्वारा दायर मुकदमा उचित नहीं है। न्‍यायाधीश बीआर गवई की नेतृत्‍व वाली पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत वादी द्वारा दायर मूल मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए केन्‍द्र सरकार के तर्क को खारिज कर दिया। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि यह निष्कर्ष प्रतिवादी द्व...

जुलाई 8, 2024 2:20 अपराह्न

views 93

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक मॉडल नीति तैयार करने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक मॉडल नीति तैयार करे। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आज मासिक धर्म अवकाश नीति की मांग करने वाली जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। महिला और बाल विकास मंत्रालय को इस पर एक नीति तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। पीठ ने कहा कि नीति से जुड़ा यह मुद्दा...

जुलाई 2, 2024 2:18 अपराह्न

views 59

अदालत केवल ईंट-पत्थरों से नहीं बल्कि लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं से बनती है: सर्वोच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़

  सर्वोच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आज न्यायपालिका के आधारभूत सिद्धांतों के रूप में न्याय और समानता पर जोर दिया है। दिल्‍ली के कड़कड़डूमा में तीन न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक अदालत केवल ईंट-पत्थरों से नहीं बल्कि लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं से बनती है। उन्होंने कहा कि अदालतें मनमाने निर्णयों के लिए नहीं बल्कि जनता को कानून के माध्‍यम से प्रशासनिक व्यवस्था देने के लिए बनाई गई हैं। इस अवसर पर दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय क...

जून 26, 2024 10:26 पूर्वाह्न

views 60

सर्वोच्‍च न्‍यायालय में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज होगी सुनवाई 

सर्वोच्‍च न्‍यायालय में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में निचली अदालत द्वारा मंजूर जमानत रोकने के उच्‍च न्‍यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।     प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 20 जून को दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल की जमानत मंजूर की थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस जमानत आदेश को दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय में चुनौती दी थी।

जून 24, 2024 2:07 अपराह्न

views 50

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को स्थगित करते हुए मामले की सुनवाई बुधवार तक टाली

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को स्थगित करते हुए मामले की सुनवाई को बुधवार तक टाल दिया है।     न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ शराब नीति मामले से जुड़े फैसले पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्‍च न्‍यायालय ने निचली अदालत के फैसले पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था।