सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक अवमानना याचिका पर शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा सचिव से जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा सचिव ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को विनियमित करने के निर्देश देने वाली याचिका पर विचार करने के न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। शीर्ष न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
याचिका में 14 वर्ष तक के बच्चों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को पंजीकृत, मान्यता प्राप्त, पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
