पुदुच्‍चेरी सरकार ने आज व्यापार सुधार विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक मुख्‍य रूप से लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और उद्यमिता पर केंद्रित है। इसमें एमएसएमई के लिए अनुमोदन से छूट को पांच साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसे एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है और निर्धारित समय के भीतर जारी न किए जाने पर पावती प्रमाण पत्र स्वतः जारी करने की व्यवस्था शुरू की गई है।