बॉम्बे उच्च न्यायलय ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग के वकील ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायलयों को एसआईआर से जुड़े मामलों में आगे की सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायलय ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए मामले की सुनवाई टाल दी।
याचिका में महाराष्ट्र में एसआईआर लागू करने के फैसले, इसकी वजह और प्रक्रिया की जानकारी मांगी गई है। याचिका में यह भी चिंता जताई गई है कि एसआईआर के कारण महाराष्ट्र की मतदाता सूची से करीब 2 करोड़ 10 लाख नाम हट सकते हैं। याचिका में मांग की गई है कि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से न हटें और गलती से हटाए गए नामों को दोबारा शामिल किया जाए।
