प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर सरकार लगभग 50 हजार प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को एक साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह एक व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इस प्रक्रिया में मौजूदा पात्रताओं, मान्यता प्राप्त प्रवासी स्थिति या राहत प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि घर-घर जाकर संपर्क स्थापित करने, ई-केवाईसी की सुविधा प्रदान करने और जमीनी स्तर पर समन्वय के माध्यम से अब तक 3,000 से अधिक प्रवासी परिवारों की सहायता की जा चुकी है।