झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने आज राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा जांच की मांग की, और कहा कि उन्हें अब चल रही अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की जांच पर भरोसा नहीं है।
प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार जांच को सीआईडी को सौंपकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेन-देन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग दोहराई।
उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे, जिसमें 10 अगस्त को राज्य विधानसभा तक मार्च निकालना भी शामिल है। इस विरोध प्रदर्शन को छात्र समूहों और अन्य संगठनों का समर्थन मिला है, जबकि एक नेता रविवार से केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।
