महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार सूखे जैसी स्थिति से प्रभावित किसानों को केंद्र से वित्तीय सहायता की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल मदद उपलब्ध कराएगी। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत से जुड़ी प्रारंभिक अधिसूचना शनिवार तक जारी होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि फसल नुकसान का आकलन करने के लिए कल से पंचनामे शुरू किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सोयाबीन, मक्का और कपास की फसलों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। वहीं, कोंकण क्षेत्र में धान की खेती भी प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने राहत उपायों पर तेजी से निर्णय लेने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने की घोषणा की। इस समिति को मंत्रिमंडल के अधिकार दिए गए हैं और मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल इसके सदस्य-सचिव होंगे।
श्री फडणवीस ने कहा कि कल से मंत्री और जनप्रतिनिधि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के नियमों के तहत केंद्र से वित्तीय सहायता के लिए अलग से प्रस्ताव तैयार करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय निकायों के साथ मिलकर अगले सात से आठ महीने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। कमजोर मानसून के कारण मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्से सूखे जैसी स्थिति से विशेष रूप से प्रभावित हैं।
