निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया-एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं।

हमारे संवाददाता के अनुसार आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को यह बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। सर्वोच्च न्यायालय आज मतदाता सूची के एसआईआर से संबंधित 13 याचिकाओं की सुनवाई करने वाला है। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग न्यायालय को अधिक न्यायाधिकरणों की आवश्यकता के बारे में बता सकता है।