दिल्‍ली सरकार ने राजधानी में ई-रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित करने और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ई-रिक्‍शा की संख्या ढाई लाख तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में सरकार ने ई-रिक्शा नीति का मसौदा एक महीने के लिए सार्वजनिक कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार ने अंतिम रूपरेखा तय करने से पहले संबंधित पक्षों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं।

दिल्‍ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यह नीति यात्रियों की जरूरतों और व्यवस्थित यातायात प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने के लिए काफी सोच-समझकर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा परिवहन का एक महत्वपूर्ण और किफायती साधन हैं, खासकर तंग गलियों और उन क्षेत्रों के लिए जहां ‘लास्ट-माइल कनेक्टिविटी’ की जरूरत होती है।