दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आयोग को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली अभियान को जनभागीदारी से मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में इच्छुक गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों और निवासी कल्याण संघ को जोड़ा जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर बच्चों तक पहुंच बढ़ाई जा सके।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयोग को राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान स्कूलों में मिड-डे मील तैयार करने वाली रसोइयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कमी सामने आने पर उसकी तत्काल जानकारी दी जाए। बैठक में आंगनवाड़ी केंद्रों और पालना केंद्रों की सुविधाओं और वहां बच्चों के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के व्यवहार की समीक्षा के लिए इंटर्न के माध्यम से रिपोर्ट तैयार कराने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सरकारी और निगम स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए करियर मार्गदर्शक की व्यवस्था को भी बढ़ावा देने की सलाह दी।
