सरकार ने बताया है कि संशोधित नियमों के तहत इस महीने की 20 तारीख तक कुल 29 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का प्रस्ताव है। ये निवेश सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सूचना और संचार, विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, डेटा केंद्र और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में हैं।
सरकार ने 1 मई को नए नियम जारी किए थे। इसके तहत कुछ मामलों में सीमावर्ती देशों के निवेशकों को 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी के लिए पहले से सरकारी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, ये 29 निवेश मॉरीशस, अमरीका, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, लक्जमबर्ग और केमैन आइलैंड जैसे देशों और क्षेत्रों से आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों से निवेशकों को अधिक स्पष्टता मिलेगी, निवेश प्रक्रिया में समय कम लगेगा और भारत में कारोबार करना आसान होगा।
