कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, राज्य कैबिनेट के सदस्यों और केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने घोषणा की कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को मंज़ूरी दी है। राज्य के योगदान को मिलाकर, अगले साल मार्च तक पंचायतों के माध्यम से 12 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण रोज़गार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना और वीबी-जी राम जी एक्ट, 2025 के तहत नया ग्रामीण रोज़गार ढांचा लागू करना है, जिसमें टिकाऊ ग्रामीण संपत्तियां बनाने पर बल दिया जाएगा।