राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले दो वर्षों से छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विद्यार्थियों ने जिला मजिस्ट्रेट को शिकायती पत्र लिखा। उसके बाद जांच में पता चला कि 200 विद्यार्थियों को नियमित रूप से भोजन परोसे जाने का झूठा रिकॉर्ड रखा जा रहा था। जांच में अनियमितताएं और लगभग 14 लाख रुपये के गबन का भी पता चला है। इनमें रसोइयों को कम वेतन देना और प्रधानाचार्य तथा अन्य अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री पोषण अभियान निधि का दुरुपयोग शामिल है।