अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा के जरिए विदेशी कर्मचारियों को अमरीका लाने वाले नियोक्ताओं पर लगाए गए एक लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को एक साल के लिए बढ़ा दिया है।
घोषणा के अनुसार, वर्ष 2025 में एक लाख डॉलर का शुल्क लगाए जाने के बाद आईटी कंपनियों के एच-1बी वीजा पंजीकरण में 92 प्रतिशत की कमी आई है। श्री ट्रंप ने कहा कि शुल्क की अवधि बढ़ाने से अमरीका के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा होगी, जबकि अमरीकी कर्मचारियों और स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर बेहतर होंगे।
एच-1बी वीजा कार्यक्रम का लाभ पाने वालों में भारतीय सबसे बड़ा समूह हैं। वर्ष 2025 में लगाए गए एक लाख डॉलर के शुल्क को अदालत में चुनौती दी गई है और मामला दो अलग-अलग संघीय अदालतों में विचाराधीन है।
यह शुल्क उन लोगों पर लागू नहीं है जो पहले से छात्र वीजा पर अमरीका में रह रहे हैं और नए एच-1बी वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। मौजूदा एच-1बी वीजा के नवीनीकरण पर भी यह शुल्क लागू नहीं है।
श्री ट्रंप ने एक अलग आदेश के जरिए एच-1बी वीजा आवेदनों की जांच कड़ी करने का भी प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि एच-1बी कार्यक्रम अत्यधिक विशिष्ट कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति और अमरीकी अर्थव्यवस्था की जरूरतें पूरी करने के लिए शुरू किया गया था। श्री ट्रंप ने आरोप लगाया कि कुछ नियोक्ताओं और आउटसोर्सिंग कंपनियों ने इस कार्यक्रम का दुरुपयोग कर अमरीकी कुशल कर्मचारियों को कम वेतन देने और उन्हें नौकरी से हटाने का काम किया है।
