अमरीका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने आठ प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है। इनमें भारतीय कंपनियां इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी शामिल हैं।
अमरीका के श्रम मंत्री कीथ सोंडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ चल रही संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया है। पीईआरएम नाम की यह प्रक्रिया उन नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो विदेशी कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आरोप लगाया कि ये कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को कम वेतन पर नियुक्त कर अमरीकी कर्मचारियों की जगह लेने के लिए इस व्यवस्था का इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि, अमरीकी प्रशासन ने अब तक कंपनियों के खिलाफ जांच के निष्कर्ष या कथित उल्लंघनों का विस्तृत ब्योरा जारी नहीं किया है। यह रोक पीईआरएम आवेदनों पर लागू होगी। इससे मौजूदा एच-1बी वीजा या ग्रीन कार्ड अपने आप रद्द नहीं होंगे।
इस बीच, माइक्रोसॉफ्ट ने इन आरोपों को खारिज किया है। कंपनी ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में उसके द्वारा दाखिल लगभग छह हजार एच-1बी आवेदनों में से 80 प्रतिशत मौजूदा कर्मचारियों के वीजा की अवधि बढ़ाने या उनकी स्थिति में बदलाव से संबंधित थे। इनमें नए कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित मामले शामिल नहीं थे। कंपनी ने बताया कि शेष आवेदन ऐसे लोगों के लिए थे, जो पहले से ही अमरीका में कानूनी रूप से रह रहे थे। इन आवेदनों के जरिए की गई नई नियुक्तियां अमरीका में कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग एक प्रतिशत थीं।
