सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल से नई दिल्ली में दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन ‘समावेशी नीति संकल्प’ आयोजित करेगा। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का तीसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर सहयोग के माध्यम से विकास के लक्ष्यों को गति देना है।
दो दिन के सम्मेलन में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को मजबूत बनाने से जुड़ी प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं, कार्यक्रमों, पहलों और रणनीतियों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सार्थक संवाद, साझा जिम्मेदारी और समन्वन के लिए संस्थागत मंच उपलब्ध कराया जाएगा।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने बताया कि सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यवस्थित विचार-विमर्श किया है, ताकि नीतिगत चर्चाओं में जमीनी अनुभवों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारी को शामिल किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे।