सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2025 में लाल किला विस्फोट से जुड़े दो आपराधिक मामलों को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा से नई दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज तीनों एफआईआर को एक साथ मिलाकर संयुक्त सुनवाई का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और श्री चंद्रशेखर की पीठ ने पाया कि इन मामलों में आरोपी, गवाह और सबूत एक ही हैं, इसलिए अलग-अलग सुनवाई अनावश्यक है।
केंद्र ने लाल किला विस्फोट को एक बड़ा आतंकी षड्यंत्र बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय से इन मामलों को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।
पिछले साल 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। इन मामलों में जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद सहित प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से कथित संबंधों की जांच शामिल है।