सर्वोच्च न्यायालय ने यमुना नदी में औद्योगिक प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा कि सीवेज को बिना शोधन के नदी में जाने से रोकने के लिए उसके स्रोत पर ही नियंत्रण करना होगा। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-सीपीसीबी को निर्देश दिया कि वह उन स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां यमुना और उसके प्रमुख नाले विभिन्न राज्यों में प्रवेश करते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी क्षेत्राधिकार से गुजरते समय नदी के पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मुआवजे या जुर्माने की राशि तय करने को भी कहा।
पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण की घटनाओं की जांच करने का निर्देश भी दिया। इनमें मछलियों की मौत, पानी की सतह पर तैरता सफेद झाग और शैवाल का जमाव शामिल हैं। बोर्ड को इन घटनाओं के कारणों और उनके समाधान के उपायों की जानकारी देते हुए विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। न्यायलय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की सभी एजेंसियों के साथ-साथ कचरा और अपशिष्ट के शोधन से जुड़े सार्वजनिक तथा निजी संस्थानों को पूरा सहयोग देना होगा। साथ ही, निरीक्षण और निगरानी के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बिना किसी बाधा के पहुंच उपलब्ध करानी होगी। इस मामले पर अगली सुनवाई अगले वर्ष 13 जनवरी को होगी।