जल शक्ति मंत्रालय ने आज ‘सुजलम भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर’ के तहत डेटा शेयरिंग, अंतरसंचालनयिता और हितधारकों तक पहुंच पर नीति जारी की। मंत्रालय ने कहा कि इस नीति का मकसद पेयजल और स्वच्छता विभाग, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, ग्राम पंचायतों, सरकारी संगठनों और अधिकृत क्षेत्र के हितधारकों के बीच नियंत्रित और अंतरसंचालनीय डेटा आदान-प्रदान को सक्षम बनाना है।मंत्रालय के अनुसार यह नीति ‘सुजलम भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर’ के भीतर डेटा शेयरिंग, अंतरसंचालनयिता और हितधारकों तक पहुंच के सिद्धांत भी तय करती है और साथ ही संस्थागत जवाबदेही, निजता और साइबर सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।