सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन देने और देश भर में सिनेमाघरों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में आज हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए।
प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया गया है, जो भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन करेगा। यह समूह इस क्षेत्र को मजबूत करने के तरीके सुझाएगा और भारतीय फिल्मों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उपाय सुझाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों द्वारा अपनाए जाने हेतु आदर्श राज्य सिनेमा विनियम तैयार किए हैं। इन नियमों को सभी राज्य सरकारों को भेजा गया है और उनसे इन्हें अपनाने का अनुरोध किया गया है। यह आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय फिल्म उद्योग के निर्माण में सहायक होगा।
