दिल्ली सरकार ने राजधानी में ई-रिक्शा की संख्या ढाई लाख तक सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में सरकार ने ई-रिक्शा नीति का मसौदा एक महीने के लिए सार्वजनिक किया है। सरकार ने इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित पक्षों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि प्रस्तावित नीति का उद्देश्य ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करना, सड़क सुरक्षा बढ़ाना और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए बेहतर सुविधा देना है। इससे यातायात की समस्या कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीति के अंतर्गत ई-रिक्शा के लिए वैध लाइसेंस, फिटनेस प्रमाणपत्र और वाहन की पहचान अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है।

इससे केवल पात्र वाहन ही सड़कों पर चल सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि नीति में ई-रिक्शा में तय संख्या से अधिक यात्रियों को बैठाने पर रोक लगाने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के प्रावधान भी होंगे।

उन्होंने बताया कि सुझावों पर विचार करने और नीति को अंतिम रूप देने के बाद, सरकार 90 दिनों के भीतर इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।