तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पी. विश्वनाथन ने आज विधानसभा में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का छात्रों और युवाओं के कानूनी अधिकारों को रोकने का कोई इरादा नहीं है।

    कॉलेजों में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर जारी पहले के परिपत्र पर चर्चा के दौरान उन्‍होंने कहा कि राज्य में अनुशासन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि परिपत्र में कुछ गलतियां थीं, जिन्हें सुधारकर इसे दोबारा जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कॉलेजों को जारी किया गया पिछला आदेश वापस ले लिया गया है।