सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड हमले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि, क्या एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे सख्त नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए। यह निर्देश 2013 में जारी दिशानिर्देशों के बावजूद एसिड की आसान उपलब्धता को लेकर बनी चिंताओं के बीच आया है।
न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के लिए उचित पुनर्वास-उपाय तैयार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करने पर विचार करने को कहा है।
साथ ही न्यायालय ने कहा कि पुनर्वास उपायों में एसिड हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, चिकित्सा सहायता और उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा शामिल होनी चाहिए।
