केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना के अन्तर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले दस वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके ढाई करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।
श्री नायडू ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में उड़ान योजना के अंतर्गत 90 से अधिक हवाई अड्डे बनाए गए हैं और करीब 1 करोड़ 54 लाख यात्रियों को सस्ती हवाई यात्रा का लाभ मिला है।
कार्यक्रम में एयरोड्रोम विकास के लिए चैलेंज मोड पोर्टल भी शुरू किया गया। साथ ही, उड़ान योजना के अगले चरण में हवाई मार्गों की बोली प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज जारी किया गया।
कार्यक्रम में चैलेंज मोड की शुरुआत और बोली प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज भी जारी किए गए। इसके तहत हवाई अड्डा परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी और निर्माण अवधि को पहले के दो से तीन वर्ष के औसत से घटाकर 18 महीने करने का लक्ष्य रखा गया है। मार्गों की बोली प्रक्रिया के जरिए ऐसे क्षेत्रों तक हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जहां अभी हवाई सेवा नहीं है या सीमित है। इससे लोगों की आवाजाही आसान होगी और आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन, व्यापार तथा रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
