अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के दूसरे चरण के सुधारों को आज एक वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में अप्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। नए कर ढांचे के तहत जीएसटी परिषद ने चार स्तरीय व्यवस्था 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत को सरल बनाकर केवल दो स्तरीय व्यवस्था 5 और 18 प्रतिशत कर दिया।
पिछले एक वर्ष में सरकार ने कर ढांचे को सरल बनाने, कर अनुपालन बेहतर करने और डिजिटल कर व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करना आसान हुआ है, जबकि रिफंड की प्रक्रिया तेज हुई है और लागत में कमी आई है। इससे कारोबारियों, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स के लिए प्रक्रियाएं आसान हुई हैं।
