सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन के लिए सरकार की योजना के अंतर्गत डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता-ओ.ई.एम योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स-शोरूम मूल्य पर आठ प्रतिशत की छूट प्रदान करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह छूट उसी श्रेणी के आंतरिक दहन इंजन वाले वाहन पर लागू छूट के बराबर होगी। मंत्रालय ने कहा कि भाग लेने वाले ओईएम द्वारा दी जाने वाली आठ प्रतिशत छूट के अतिरिक्त, सरकार पांच वर्षों की अवधि के लिए पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और निश्चित मासिक ईंधन वाउचर प्रदान करेगी।