भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन – ओआईसी के तथाकथित जम्मू-कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणापत्र में भारत के संदर्भ में की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा हैं, और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार-बार दोहराने से यह वास्तविकता नहीं बदल सकती।

 

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के प्रेरित बयानों का बार-बार समर्थन करना ओआईसी की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान को मनगढ़ंत और प्रेरित प्रचार फैलाने के लिए मंच देने के बजाय, ओआईसी के लिए यही बेहतर होगा कि वह पाकिस्तान को आत्‍मनिरीक्षण की सलाह दे। मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद को समर्थन और प्रायोजित करने में पाकिस्तान का इतिहास पूरी दुनिया के सामने है, इसलिए उसे अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से निरंतर पैदा हो रहे आतंकवाद के खतरे पर रोक लगानी चाहिए।