संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप-31 तुर्किये के अंताल्या में अंतिम चरण में है। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता बढ़ाने, जलवायु अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता और न्यायसंगत बदलाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लगभग 200 देशों के मंत्री वार्ता के इस महत्वपूर्ण चरण में शामिल होने के लिए अंताल्या पहुंच रहे हैं। जलवायु वित्त और पहले की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के मुद्दे पर देशों के बीच मतभेद अब भी बने हुए हैं। विकासशील देश जलवायु आपदाओं से निपटने की क्षमता मजबूत करने के लिए पर्याप्त और आसानी से उपलब्ध वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कल अंताल्या पहुंचे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि भारत सम्मेलन में अपना पक्ष रखेगा और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ताओं में भाग लेगा। उन्होंने घरेलू स्तर पर किए जा रहे प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
इस वर्ष कॉप-31 के अध्यक्ष के रूप में तुर्किये जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित औद्योगिकीकरण और जलवायु प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहल को भी बढ़ावा दे रहा है। हालांकि, प्रस्तावित न्यायसंगत बदलाव तंत्र को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। जलवायु कार्यकर्ता इसमें न्याय, जनभागीदारी और वित्तीय सहायता के अधिक मजबूत प्रावधान शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
देशों से कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के उपाय मजबूत करने का आग्रह किया जा रहा है।