रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सेना के लिए रासायनिक जैविक रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई।
नौसेना के लिए अरुध्रा रडार की खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अरुध्रा रडार नौसेना के विभिन्न हवाई अड्डों पर वर्तमान एयर रूट सर्विलांस रडार की जगह लेगा। वहीं, मरीन गैस टर्बाइन से युद्धपोतों के प्रपल्शन के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी।
वायु सेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, ग्राउंड बेस्ड मल्टी पर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है।
रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98 प्रतिशत खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। सीबीआरएन टोही वाहन दूषित क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिह्नित करने में सक्षम होंगे। रासायनिक जैविक रेडियोलॉजिकल और परमाणु हाई मोबिलिटी वाहन चुनौतीपूर्ण इलाकों में सैन्य संचालन और रसद व्यवस्था को मजबूत करेंगे। डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली वर्तमान कागज आधारित पहचान पत्रों, पास और परमिट की जगह रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित स्मार्ट कार्ड व्यवस्था लागू करेगी।
