चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में कल हजारों लोगों ने सरकार की नई योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आंद्रे बाबिश के नेतृत्व वाली सरकार की इस योजना में सरकारी रेडियो और टेलीविजन सहित सार्वजनिक प्रसारकों को मिलने वाली धनराशि की व्यवस्था बदलने का प्रस्ताव है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि इससे मीडिया की स्वतंत्रता को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
प्रदर्शनकारी इस बात से नाराज हैं कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने दो दिन पहले संसद के निचले सदन में इस योजना पर चर्चा जल्दी आगे बढ़ा दी। गठबंधन के सांसदों ने चर्चा जल्दी शुरू कराई और विपक्षी सांसदों को बोलने के लिए बहुत कम समय दिया। प्रदर्शनकारियों ने विधेयक वापस लेने की मांग के साथ प्रधानमंत्री बाबिश से इस मुद्दे पर पहले व्यापक सार्वजनिक चर्चा कराने की अपील की।
सरकार की नई योजना के अंतर्गत सार्वजनिक रेडियो और टेलीविजन को सीधे सरकारी बजट से धन दिया जाएगा। फिलहाल इन संस्थानों को आम लोगों, परिवारों और कारोबारियों से नियमित रूप से मिलने वाले शुल्क से धन मिलता है। नई योजना में इनके बजट में लगभग 15 प्रतिशत की कटौती का भी प्रस्ताव है। सार्वजनिक प्रसारकों के कर्मचारियों ने इस मुद्दे पर अगले महीने की तीन तारीख को हड़ताल करने की घोषणा की है।
