केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपये से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दे दी है।
सोशल मीडिया पोस्ट में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना संयुक्त वित्तपोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत वहन करेगी। उन्होंने इस पहल का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया।
कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के एकीकरण के माध्यम से साइबर अपराध जांच को मजबूत करना, तटीय सुरक्षा को बढ़ाना, मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए विशेष इकाइयों को सुसज्जित करना और पुलिस हथियारों और तेज गति वाले प्रतिक्रिया वाहनों को उन्नत करना शामिल है। इसमें महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकी उपायों का भी प्रावधान है।
