पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता संवर्धन परियोजना की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परियोजना वनाग्नि प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में तकनीकी और जमीनी स्तर की क्षमताएं बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री यादव ने अग्रिम पंक्ति के वन कर्मियों की परिचालन और प्रशासनिक क्षमता मजबूत करने पर भी बल दिया।
श्री यादव ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत व्यावहारिक तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए शोध और विकास, जमीनी स्तर पर नई तकनीकों के इस्तेमाल के लिए पायलट परियोजनाएं और प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही, सार्क और अन्य विकासशील देशों के साथ बेहतर कार्यप्रणालियां साझा की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि कार्यशाला में हुई चर्चा को पारंपरिक ज्ञान, वैज्ञानिक तरीकों और नई तकनीकों के इस्तेमाल के जरिए जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई में बदलना जरूरी है। इस परियोजना पर 537 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे, जिसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी का 440 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान है। परियोजना 2025-26 से 2031-32 तक सात वर्षों में लागू की जाएगी और इसमें देश के सभी राज्य शामिल होंगे।
पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, परियोजना का उद्देश्य बदलती वन और वन्यजीव प्रबंधन जरूरतों तथा जलवायु और पर्यावरण से जुड़ी नई चुनौतियों को देखते हुए अग्रिम पंक्ति के वन कर्मियों की क्षमता बढ़ाना और सतत वन प्रबंधन को मजबूत करना है।
