बलोच नेशनल मूवमेंट (बीएनएम) के एक प्रतिनिधिमंडल ने हेग में यूरोपीय संसद के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान को मिले सामान्यीकृत वरीयता योजना (जीएसपी) व्यापारिक दर्जे को रद्द करने की अपनी मांग तेज की। 23 अक्टूबर को हुई बैठक में जनवरी 2027 में यूरोपीय संघ की ओर से जीएसपी प्लस दर्जे की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है।
बैठक में बीएनएम के प्रतिनिधिमंडल ने यूरोपीय प्रतिनिधियों को बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए बलोच समुदाय के संघर्ष तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में पाकिस्तान की विफलता के बारे में जानकारी दी।
बीएनएम ने यूरोपीय प्रतिनिधियों से पाकिस्तान को मिलने वाली विशेष व्यापारिक सुविधाएं रद्द करने की अपील की। संगठन का कहना है कि जबरन गुमशुदगी, गैर-न्यायिक हत्याओं और मानवाधिकारों के अन्य गंभीर उल्लंघनों के आरोपों का सामना कर रहे किसी देश को जवाबदेही सुनिश्चित किए बिना व्यापारिक लाभ नहीं मिलने चाहिए।
