केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट-ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सज़ा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंज़ूरी दे दी।
संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक में इसे मंज़ूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है।
श्री मोदी ने वृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी।
