केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिखाते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य मुख्यालय में पत्रकारों को बताया कि लगभग दो लाख तीन हजार आवेदकों में से अब तक 23 हजार लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंप दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भागे लोगों से सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया।